सकारात्मक सोँच, सँधैभरि सकारात्मक परिणामको आशा अनि कसैसँग पनि अस्वस्थ प्रतिश्पर्धाबिहीन व्यक्तिको रुपमा रहेका नेफ्स्कून वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारी सहकारीले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको र हजारौंंको संख्यामा रहेका सहकारीमध्ये एक÷दुईवटामा समस्या आउनु स्वभाबिक रहेको बताउँछन् ।
नेफ्स्कुनको वास्तविक उद्देश्य के हो ?
– नेफ्स्कुन नेपालभरि रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुको केन्द्रीय शिर्ष छाता संघ हो । सहकारी ऐन नआउँदै वि.स.२०४५ श्रावण ३२ गते यस संघको स्थापना भएको हो । नेपालमा बहुदलिय व्यवस्थाको पूनस्र्थापना वि.स.२०४८ सालमा सहकारी ऐन त्यसपछि वि.स.२०४९ मा सहकारी नियमावली आईसकेपछि वि.स.२०५० मा नेफ्स्कुन दर्ता भयो । नेफ्स्कुनको उद्देश्य देशभरिमा छरिएर रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई स्वनियमनमा राख्ने, सदस्य सेवामा केन्द्रित गराउने, तिनीहरुलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो बनाउनको लागि र सधैभरि तिनीहरुको उन्नतीमा क्रियाशिल रहनु, बचत तथा ऋण सहकारी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नको लागि राज्य संग सहकार्य गर्ने, लबिङ्ग गर्ने, एड्भोकेसी गर्ने कामहरु गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा विकास भएका नविनतम प्रविधीहरु, सिकाइहरु, सामग्रीहरुलाई नेपालमा आन्तरिकरण गर्ने र संघसंस्थाहरुलाई हस्तान्तरण गरेर दिगो विकासमा सघाउने उद्देश्य हो । अहिले ७६ जिल्लामा पहुँच रहेको छ । २५ वटा सदस्य वा कार्यालयमार्फत हामीले आफ्नो सदस्य संस्थाहरुलाई सेवा प्रदान गर्दछौँ । काठमाण्डौको नयाँ बानेश्वरमा यसको केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ ।
आम जनतादेखि सहकारी र देशको आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा नेफ्स्कुनले कसरी काम गरिरहेको छ ?
– नेफ्स्कुन नेपालको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय (पहिले जन्मेको, पहिले स्थापना भएको सहकारीको) संघ हो । यसले खासगरी दूई प्रकारको सेवाहरु प्रदान गर्छ । पहिलोे प्रारम्भिक संस्थामा व्यक्ति सदस्य बनेर पैसा जम्मा गर्छ भने हाम्रो संघमा संघसंस्थाहरु सदस्य बन्छन् र उनीहरुको संस्थामा रहेको तरलताको रकम केन्द्रीय संघमा जम्मा गर्छन् । त्यही पैसा हामीले संघसंस्थाहरुलाई आवश्यक पर्दा कर्जाको रुपमा उपलब्ध गराउँछौँ । वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दछौँ । दोस्रो कुरा सहकारी संघ संस्थाको संचालक कर्मचारीहरुको क्षमता विकासको कुरा हो । हामीले आधारभूत स्तरका, मध्यम स्तरका र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न ट्रेनिङ्ग कोर्षहरु विकास गरेका छौँ । त्यो ट्रेनिङ्ग कोर्षहरु हामीले नियमितरुपमा संघसंस्थाहरुलाई आवसीयरुपमा, संस्थागतरुपमा, भर्चुअलरुपमा (डिजिटल माध्यमबाट) तालिम दिएर उनिहरुको क्षमता विकास गर्ने कुरामा काम गर्दछौँ । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको परिपूर्तिको लागि हामीले सिटिईभिटीसँग सहकार्य गरेर अहिले अग्रवादमा बस्ने रिसेप्सनिष्ट, क्यास काउन्टरमा बस्ने क्यासियर, म्यानेजरहरुको कोर्षहरु सुरु गरेका छौँ । नेफ्स्कुनले सहकारीहरुलाई निती, विधी र प्रविधीमा चल्ने भन्छौँ । यसका आफ्नै मापदण्डहरु छन् । त्यसलाई परिपालना गरेर सहकारी संस्थाहरु चलेभने मात्रै सहकारी संस्थालाई सही बाटोमा डो¥याउन सक्छौँ । त्यसकारणले नमुना नीतिहरु विकास गर्ने, नीतिगत सर्वाेच्चतालाई कार्यान्वयन गर्ने । सहकारीहरु आ–आफ्नो ढङ्गले चल्ने हो तर नीतिगत परिधीभित्र रहेर चल्नको लागि हामीले नीतिगत सहजीकरण गर्ने, रणनीतिक योजनाहरु बनाउन सहयोग गर्ने र नमुना नीतिहरु विकास गरेर संस्थागत अनुकुलतामा विकास गर्न सघाउँछौँ । प्रविधीको युगमा हामीले सहकारी क्षेत्रलाई पनि पेपरलेस अफिसको रुपमा परिकल्पना गरिरहेका छौँ । केन्द्रीय संघले एआईपी मोडेलमा, सास मोडेलमा मिरा सफ्टवेयरको विकास गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिकाई तथा प्रविधि आदान प्रदान गर्नको लागि विभिन्न एशियन मुलुकको धेरै देशका सहकारीहरुसंग साझेदारी कार्यक्रमहरु रहेको छ । त्यसकारणले नेफ्स्कुनमा आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरुको क्षमता बिकासका कामहरु पनि र नीतिगत सहजीकरणमा काम गरिरहेको छ ।
देशभरि रहेका सहकारीको अवस्थालाई तपाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?
– नेपालका सहकारी क्षेत्रमा जनताले चाहेभने आधा घण्टाको दूरीमा सेवा लिने स्थिति छ । करिब ५६ प्रतिशत महिलाको सहभागीता रहेको छ, पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकारीहरुमा नेतृत्व गरिरहेका महिलाहरु वडादेखि संसद्सम्म निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । विपन्न तथा मुक्त कम्लहरी सदस्यको खातामा लाखौँ रुपैँया जम्मा गरिसक्नु भएको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व नभएका महिलाहरु पनि सहकारीमा शेयर किनेर संस्थाको मालिक बनाउन सफल भएका छौँ । वित्तीय पहुँचमा नभएकाहरु सहकारीमार्फत वित्तीय सेवा पाएका छन् । धेरै व्यक्ति स्वरोजगार हुने अवसर प्राप्त भएको छ । फजुल खर्चमा न्यूनीकरण आएको छ । तर पछिल्ला दिनमा सहकारी क्षेत्रमा उठेका कुराहरु सडकदेखि सदनसम्म सुन्न पाइन्छ । सहकारी क्षेत्रले अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै संकुचनको अवस्थामा परेको अवस्था छ । रुस र युक्रेनको युद्ध पछि आर्थिक मन्दीको लहर छाएको छ । हाम्रो देशमा नगद प्रवाहमा संकुचन आयो, विकास निर्माणका कामहरु त्यति ढङ्गले अघि बढ्न सकेनन्, तरलताको संकटहरु विकास भयो । नेपालको पनि पश्चिम नेपालमा बचत अपचलन गर्ने, पैसा ठगेर भाग्नेको संख्या त कम छ तर सहकारी क्षेत्रमा केहिले सुनियोजित ढङ्गले जतनाको पैसा अपचलन गरेर आफू रातोरात धनाढ्य बने । तिनै व्यक्तिको प्रभावले जनतामा सहकारीमा राखेको बचत सुरक्षित छैन की भन्ने आशंका सिर्जना भएको हामी पाउछौँ । अर्काे राम्रा तथा नियमित रुपमा चलेका सहकारी संस्थाहरुमा पनि दुर्गा प्रसाई समूह सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रको २० लाख सम्मको ऋण तिर्नुपर्दैन, हामी मिनाह गराउछौँ भनेर जनतालाई उचालेका छन् । अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट पीडित संघर्ष समितिको समूह खडा भएको छ जसले सहकारीको ऋण तिर्नु नहुने भ्रम सिर्जना गरेको कारणले सर्वसाधारणहरुलाई यो मिनाह हुने अथवा तिर्न नपर्ने भन्ने सोँचका कारण ऋण नउठ्ने समस्या सहकारीमा बढिरहेको छ । तर बहुसंख्यक सहकारीहरु अहिले पनि सुरक्षित छन् । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा भए गरेका राम्रा र सकारात्मक कुराहरु पनि मिडियामा सम्प्रेषण गर्न नसकिएका कारण सहकारी क्षेत्र सबै नराम्रो हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । सहकारी क्षेत्र सबै धमिलिएको पनि छैन, बिग्रीएको पनि छैन् केही स्वार्थ बोकेका व्यक्तिले सुनियोजित ढङ्गले नकारात्मक काम गरेका छन् । यसमा सहकारी अभियान र सरकार मिलेर राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीहरुलाई बर्गीकरण गर्नुपर्छ, मार्गदर्शन गर्ने र बदनियतका साथ सहकारी ठगी देश बाहिर भएकालाई देशभित्र झिकाउने गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्दा सहकारी हिजो पनि थियो आज पनि छ र सधैँ रहने छ ।
सहकारी अभियान र सरकार मिलेर काम गर्दा सहकारी क्षेत्रमा रहने गरेको वित्तीय जोखिमको अवस्था के हुन सक्छ ?
– अहिले संगठित रुपमा ऋण तिर्नु पर्दैन, लघुवित्तहरुमा सहकारी क्षेत्रहरुमा भन्ने छ । यसले हाम्रो नेपालको न्याय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भन्ने लाग्दैन । हामीले अभियानद्वारा बुझाउँछौ राज्यलाई सुझाव पनि दिरहेका छौँ । अहिले संसदिय छानविन समितिले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग, सहकारीकर्मीहरुसँग कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ, जनताको बचत कसरी फिर्ता गराउन सकिन्छ । समस्यामा परेका सहकारी जसले काम गर्दा गर्दै पनि हल्लाका अफ्वाहको चपेटामा परेका छन् तिनीहरुलाई कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बृहत सल्लाह सुझाव लिने कामहरु भइरहेको छ ।
पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकारीहरुमा नेतृत्व गरिरहेका महिलाहरु वडादेखि संसद्सम्म निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ ।
देशब्यापीरुपमा सहकारीसँग आम जनताको सम्बन्ध कसरी जोडिएको छ, जस्तो लाग्छ ?
–पहिलाको अवस्थामा सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताभन्दा पनि भावनात्मक उत्तेजना थियो । अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले जन्मदेखि मृत्युसम्मका अवस्थामा वित्तीय तथा गैर वित्तीय मार्फतबाट सदस्यलाई सेवा दिएका छन् । गर्भवती महिलालाई स्याहार गर्ने पैसा उपलब्ध गराएको छ, बृद्धहरुलाई सम्मान गरेको छ, दुर्घटना बीमा गरेको छ, बचतमा चक्रवृत्ति ब्याजदर रहेको छ, ऋणमा घट्दो ब्याजदर रहेको छ । एक अंकसम्मको ब्याजमा सहकारी संस्थाहरुले ऋण उपलब्ध गराएका छन् । समुदाय स्तरमा सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतामा चलेका सहकारी संस्थाहरु र समुदायको बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । संस्थालाई जोगाउने सन्र्दभमा पनि सदस्यहरु चनाखो भएर संचालक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने र संस्था र सदस्यको सम्बन्ध राम्रो रहेको छ ।
बेला बेलामा नक्कली नोटका समाचारहरु आइरहेका छन्, सहकारी क्षेत्रमा यसको प्रभाव कस्तो छ ?
– हामीले सरकारलाई सहकारीका सबै सुचनाहरु हामीले हरेक महिना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र गरेको छ । अहिले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि कानून लागू भैसकेपछि सहकारी क्षेत्रमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नआओस भन्ने कुरामा सचेत रहेका छौँ । सरकारले तोकेको निश्चित कारोबार रकमभन्दा माथिको सूचना कस्ले जम्मा ग¥यो भन्ने कुरा हामीले नियमित रुपमा सुचना दिएका छौँ । सहकारीका कर्मचारीहरुलाई जालीनोट पहिचान सम्बन्धि तालिमहरु दिइएको छ । अब प्राय जस्तो सहकारी संस्थाहरुमा क्यास काउन्टिङ मेसिनहरु राखिएको छ, हरेक संस्थामा सुचना अधिकारी तोकिएको छ, मासिक रुपमा बित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ र सरोकारवाला निकायमा पठाउने गरेका छौँ । यसकारणले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो ठगी गर्ने कुरा हामी पाउँदैनौँ ।
सहकारी क्षेत्रको नियगमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकायको कमी भएका कारण सहकारीले आफूखुसी काम गर्ने गरेको छ भन्ने कुरा आउछ, तपाइँको विचारमा के यो सहि हो ?
– नेपालमा अत्यन्तै विकास भएका दुईटा क्षेत्र एउटा सामुदायिक वन र दोस्रो सहकारीको क्षेत्र । सहकारीहरु फस्टाए र सहकारी क्षेत्रलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यसूची भित्र संविधानले राख्यो । यसले गर्दा स्थानीय तह स्थापना भयो डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु गाभियो (जिल्ला जिल्लामा बन्द भयो), त्यो बेलामा सहकारीलाई नियमन गर्ने, हेर्ने प्रतिवेदन बुझ्ने निकाय पनि भएन् । स्थानीय निकायमा कानून पनि बनेका थिएनन् । अर्काे कुरा स्थानीय तहमा एक किसिमको प्रेसर के थियो भने विकास भने पछि भौतिक निर्माण मात्रै हो । त्यसैले गर्दा सहकारीमा जनताको पैसा छ भनेर संरक्षण गर्ने र नियमन गर्नको लागि कानून बन्न समय लाग्यो । पहिलो कार्यकाल संक्रमणकाल जस्तो भयो । त्यो अवधीमा नियम कानून बुझेका मानिसहरुले सुनियोजित रुपले सहकारीमा फाइदा उठाउनको लागि उनीहरुको प्रवेश भयो । आर्कषक ब्याज देखाएका कारणले सदस्यहरुले खाइनखाई बचत गरेको । उनीहरुले सुनियोजित रुपमा रातारात धनाढ्य हुने तर्फ लागे, विभिन्न किसिमले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरियो, ब्यक्तिगत उद्योग धन्दा, घर जग्गामा लगानी गरियो । त्यो लगानी गरिएको पैसा फस्दै गयो । प्रशिक्षणको अभाव, नियमनको अभावले मूल्य मान्यता प्रतिको उदासिनता भएको हो । सहकारी विभागले समग्र रुपमा एउटा जिल्ला भन्दा बढि कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरु हामीले हेर्ने हो भन्ने मानसिकता राख्यो, प्रदेशले एउटा पालिका भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरु हेर्ने भन्ने भयो । यस्ले गर्दा कसले के गर्ने भन्नेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ । संघलाई समेत स्रोत र साधनको कमीले गर्दा काम गर्न नसकेको अवस्था थियो । अहिले अभियान प्रभावकारी गर्नको नियमन हुन जरुरी छ, अनुगमन हुन जरुरी छ । अहिलेको मौद्रित नीति, कार्यक्रम, बजेटले पनि सहकारी क्षेत्रको लागि राम्रो भूमिका खेल्ने छ । नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने अभिभावक निकायको स्थापना हुनु आवश्यक र हुनुपर्छ भन्ने अभियानको माग हो ।
नीतिगत र ब्यवहारिक अप्ठ्याराहरु के के छन्?
– अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको बजेटले पनि सहकारी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक राखेको छ जुन स्वागत योग्य छ । तर सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले सहकारी क्षेत्रको लागि करको कुराहरु, छुट तथा सुविधाहरु छोएको छ । तर सहकारी ऐनको सर्वाेच्चता सहकारी क्षेत्रलाई भएन् । सहकारी ऐन, आर्थिक विधेयक मेल नखानु, ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्नु विधिवत अप्ठ्यारो हो । सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु अहिले सहकारी क्षेत्रको लागि सबै भन्दा दुःखको कुरा हो । सहकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्र जस्तो परिभाषित गरिएको छ । प्रदेशका कानूनसँग पनि तादतम्य नमिलेका कारण काम गर्न गाह«ो भएको छ । सहकारी ऐन नेपालको अरु ४३ वटा ऐनहरु संग बाझिएको अवस्था छ । बाझिएको कुरालाई मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धीत निकायमा पठायौँ र अहिले कानून मन्त्रालयले त्यो कुराको अध्ययन गरिरहेको छ ।
तपाईको विशुद्ध विचारमा सहकारी क्षेत्रलाई बैंकहरु जस्तै व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन के के गर्नु पर्ला ?
– तत्काल अभियान र राज्य मिलेर यथार्थ धरातलमा टेकेर सहकारीको वर्गीकरण गर्नूप¥यो । नियमसंगत काम गरेकालाई प्रोत्साहन गर्ने, अलमलिएकालाई सहजीकरण गर्ने र जनताको पैसा अपचलन गर्नेलाई झिकाएर निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुप¥यो । जनताले बचत गरेको पैसा फिर्ता गर्नको लागि अभियान र राज्य निर्मम भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । दूरनियत राखेर सहकारी संस्थाहरुको ऋण नतिर्ने मान्छेहरुलाई राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराएर राज्यले सहजिकरण गरेर सहकारीको ऋण तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । सहकारी अरु वित्तीय क्षेत्रभन्दा पृथक भएको कारणले नियमन गर्ने, केन्द्रीय संघलाई अधिकार दिने र बलियो बनाउने काम पनि गर्नु पर्छ । वित्तीय सहकारीको लागि बचत तथा ऋण सहकारी ऐन ल्याइदिने र सहकारीका अन्य समसामयिक विषयहरु संशोधन गरेर ऐनहरु संशोधन गरिदिने हो भने सहकारी क्षेत्रले दिएको योगदान अभिवृद्धि हुने, सहकारी क्षेत्र धमिलिएको पनि सुध्रिने र आम जनता विश्वास यथावत राखेर अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
