बुटवल
बुटवलमा शनिबार प्रादेशिक मिडिया सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । भदौ १ र २ गते संचालन गरिएको सम्मेलनमा प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीले समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा विज्ञापनहरु सिधैं सञ्चार गृहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्रका छापा, विद्युतीय र अनलाइन गरी झण्डै दुईसय मिडियाका सञ्चालकहरुको सहभागिता रहेको सम्मेलनले समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र मिडिया हाउसहरुमा हाल देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि तीनै तहका सरकारहरुले मिडिया सबलीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको हो ।
सम्मेलनले विज्ञापन नीतिसहित १३ बुँदे बसन्तपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ । जसमा तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनलाई दिइने विज्ञापनहरु सिधैं सञ्चारगृहलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको हो ।
यसैगरी सरकारले लिँदै आएको विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरहरु पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्न र रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, छापा माध्यमहरु तथा सञ्चार उद्योगहरुको विद्युत महसुलमा छुटको व्यवस्था अविलम्व सुरु गर्न माग गरिएको प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्न, रेडियोहरु र टेलिभिजनको लाइसेन्स नवीकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन, दर्ताविना कतिपय मिडिया सञ्चालन भएकाले यसको अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रिया र कानुनी दायरामा ल्याउन संघले माग गरेको छ ।
त्यस्तै संघीय शासन पद्धतिको मर्मलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी निर्णय, भुक्तानी, वर्गीकरण र अनुगमन जिल्लास्तरमै हुनेगरी संयन्त्र तयार गर्न माग गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले उद्घाटन गरेको मिडिया सम्मेलनमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, वरिष्ठ पत्रकारहरु कनकमणि दीक्षित, युवराज घिमिरे, डा. बालकृष्ण चापागाई, बीबीसी नेपाली सेवाका माधव नेपाललगायतले मोफसलका मिडियाको सबलीकरणले मात्रै तीनै तहका सरकार प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सक्ने र लोकतन्त्र सुदृढ हुने धारणा राखेका थिए ।