बाँके –
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा कायम गरेको स्वचालित मूल्य प्रणाली साढे २ महिनामै फिर्ता भएको छ । २०७१ सालदेखि नै स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना अघि बढेको थियो । तर, त्यसयता पटक–पटक स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू र खारेज हुँदै आइरहेको छ ।
पछिल्लोपटक सरकारले यही वर्ष २०८० को साउन महिनादेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । नेपाल आयल निगमले भारतबाट आयातित तेलमा चर्को नाफा आर्जन गरेको भन्दै विरोध भएपछि यो प्रणाली लागू भएको थियो । तर, पछिल्लो पटक इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)बाट बढेर आएको मूल्यअनुसार बिक्री मूल्य समायोजनको तीब्र विरोध भएपछि पुनः स्वचालित मूल्य प्रणाली खारेज भएको हो ।
निगमले आईओसीबाट बढेर आएको मूल्यसूची अनुसार शनिबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गराएको थियो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ र डिजेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको थियो ।
यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय १५ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर ६० अमेरिकी डलर मूल्यवृद्धि भएको थियो ।
यससँगै दसैँ–तिहारको मुखमा उपभोक्तालाई चर्को मूल्यवृद्धि उपहार दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकार र निगमको चर्को आलोचना भएको थियो । यससँगै, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै निगमले बढाएको मूल्य कार्यान्वयनमा नजाने र पुरानै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको पुष्टि गरे ।
